समीर वानखेडे:
शासकीय योजनांमुळे समाजातील दुर्बल घटकांना लाभ मिळणे ही उद्दिष्ट असते, पण मात्र काही मुलं व मुली लग्नाच्या नंतर पालकत्वाची जबाबदारी न पाळल्यामुळे समाज व शासकीय योजनेचा गैरवापर करत असल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर झाशी राणी सांस्कृतिक मंडळ बल्लारपूरचे अध्यक्ष तसेच आईमा मिडिया चे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष श्री रोहन कळसकर यांनी बल्लारपूर विधानसभेचे आमदार डॉ. सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात त्यांनी, लग्नानंतर आई-वडिलांचे पालनपोषण न करणाऱ्या मुला मुलींना शासकीय योजनांमध्येून वंचित ठेवण्याची मागणी केली आहे.
रोहन कळसकर यांनी दिलेल्या निवेदनाचे मुख्य मुद्दे आणि मागण्या
रोहन कळसकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनेकदा पालकांनी मुलां मुलींना वाढवले असले तरी विवाहानंतर त्यांच्याकडून आई-वडिलांचे सांभाळ न केल्यामुळे पालकांचा मानसिक व आर्थिक त्रास वाढतो. अशा मुलां मुलींनवर सामाजिक जबाबदारी कमी असून त्यांना विशेष शासकीय योजना दिल्यामुळे, प्रत्यक्ष मेहनत करणाऱ्या कुटुंबीयांना अपाय होतो. त्यामुळे अशा मुलां मुलींना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळू नये. त्यांना आर्थिक सहाय्य, तसेच सामाजिक लाभ यापासून वंचित ठेवावे, ही अत्यावश्यक बाब आहे.
डॉ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयावर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन या गंभीर समस्येचा अंत करण्याचा आश्वासन दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, “परिपक्व सामाजिक धोरणातूनचच आपण या प्रकारच्या गैरवर्तणुकीला आळा घालू शकतो. पालकत्वाची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाने निष्ठेने उचलावी.”
सामाजिक परिणाम आणि व्यापक पार्श्वभूमी
शासकीय योजना आर्थिक दृष्टिकोनातून दुर्बल घटकांना आधार देतात, पण काही वेळा या योजनांचा गैरफायदा घेणारे लोकही समाजात असतात. पालकांच्या देखभालीची जबाबदारी न करण्याने अनेकदा वृद्ध लोकांचे जीवन दुःखद होते, तसेच तीव्र आर्थिक संकटे निर्माण होतात. त्यामुळे, न्याय्यतेच्या तत्त्वाला अनुसरून, या प्रकारच्या मुलांवरील योजना थांबवणे आवश्यक ठरते.
याशिवाय, या संदर्भात प्रशासनाकडून कठोर कारवाई केल्यास परिवारातील संस्कार आणि सामाजिक बंधन अधिक दृढ होतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे पालकांच्या कल्याणासाठी आणखी समर्पित उपाय योजना राबवण्याची गरज अधोरेखित होते.
निष्कर्ष
बल्लारपूर तालुक्यातील हा मुद्दा सामाजिक न्याय आणि शासकीय धोरणांच्या अंमलबजावणीची एक महत्त्वाची कसोटी आहे. पालकांच्या हितासाठी आणि शासकीय योजनांच्या योग्य वितरणासाठी हा निर्णय मोलाचा ठरेल. प्रशासनाने या निवेदनाला गांभीर्याने घेतल्यास, भविष्यात या प्रकारच्या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण मिळू शकतो.
अशा प्रकारे, बल्लारपूर तालुक्यातील मुलांच्या पालनपोषणावरून उठलेला हा प्रश्न सामाजिक न्याय, प्रशासन, आणि शासकीय योजनेच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या विषयावर पुढील निर्णय आणि धोरणे स्थानिक समाजासाठी तसेच राज्यासाठीही मार्गदर्शक ठरतील.
Share this:
